ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ 2024 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ "ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ" ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2005 'ਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ" (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ "ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨ") ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
