ਫਗਵਾੜਾ, 23 ਮਈ 2025 : ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹8.58 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ 296 ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹8.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ?” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। "ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੁਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦੀ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। "ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ," ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ "ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ" ਕਿਹਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ:
- ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
- ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖੁਲਾਸਾ।
- ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ।"
