ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਪਿੱਛਾ ਕਾਰਨ, ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C)' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੀਸੀਪੀਡਬਲਯੂਸੀ)' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਈਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐਲ ਈ ਏਜ਼) ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਾਂਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ '1930' ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸਿਵ ਓਪਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ (ਐਮ ਓ ਸੀ ਸੀ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 27,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 7,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ/ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
