ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ

ਮਾਨਸਾ, 4 ਸਤੰਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿੰਕੇਜ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹੀਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿੰਕੇਜ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰੋਤ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ PSPCL ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਮ ਲਾਭ PSPCL ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ PSPL ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। PSPCL ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕੇਜ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, PSPL ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ, ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ PSPL ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸੰਚਾਲਨ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।