- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 14 ਸਤੰਬਰ 2024 : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ), ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ., ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ (ਨਾਨ-ਕੰਪਾਉਂਡੇਬਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 27 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਬੈਂਚ, ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ 4, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 7 ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,172 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,757 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 21,02,55,452 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਵਲ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਜਨੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਵਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਚੁਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
