ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਕਾ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਅਧੀਨ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ-2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ।
