ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਕੈਗ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ-1), ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ (ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ-2), ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ ਦੀ ਪਾਲਣ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ, 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ (ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਨੰ-3) ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।