ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 129 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 105 ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 13.93 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ( ਜੱਚਾ ਦੀ ਮੌਤ ) ਰੇਟ ਨੂੰ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ. ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ 70 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਜੀਵੰਤ ਜਨਮ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਾਂ।ਇਹ ਸਭ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ , ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਣਨ ਉਮਰ (18 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ, ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਘੱਟ ਫਾਸਲਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਢੰਗ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਚਾ- ਬੱਚਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 34 ਸਮਰਪਿਤ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ (ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ) , ਸੁਰੱਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵਾ ਅਸ਼ਵਾਸਨ (ਸੁਮਨ), ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਲਕਸ਼ਯ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਮਵੀਵਾਈ), ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ (ਜੇਐਸਐਸਕੇ), ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਜੇਐਸਵਾਈ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਤ੍ਰਿਵਾ ਮਾਤਪਮਾ (ਪੀਐਮਐਸਐਮਏ) ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਡਰ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਇਨ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ (ਐਨਪੀਐਮ)। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਸਕੂਲ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐਨ.ਐਮ.ਟੀ.ਆਈ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਐਜੂਕੇਟਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਤਰਤਵ ਅਭਿਆਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਏ.) ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਿੰਨ ਏ.ਐੱਨ.ਸੀ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਜ਼ਟ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿਖਿਅਤ ਢੰਗ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
