ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਆ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ) ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ HIV, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਯੌਨ ਸੰਚਾਰਿਤ ਰੋਗ (STD), ਟੀਬੀ (ਟੀਬੀ) ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਜਿਨਸੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਐਸਟੀਡੀ), ਤਪੇਦਿਕ (ਟੀਬੀ) ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। SHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।