ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਨਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ `ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
