ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਾ:
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਲੰਘੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤੇ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। 1982 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੇਜਰ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪਰੋਗਰਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 1972 ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਤਾ “ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ” ਕਹਾਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਲੇਬਸ ’ਚ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤਾ ਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਵੀ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਸਰਤ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਲਿਖਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਏ ਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲਾ ਰੋਪੜ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਡੀ ਸੀ ਰੋਪੜ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬਰਾਸਤਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਤਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕੰਨਗੋ ਕੋਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਨਗੋ ਨੇ ਓਸ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀਹਦੇ ਹਲਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਟੰਬੇ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਨਗੋ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰ ਬਸਤੇ ’ਚ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤੂਰ ਏ ਅਮਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮੁੜ ਓਹਨੀ ਟੰਬਿਓਂ ਉਤਾਂਹ ਚੜਦਾ ਗਿਆ ਜੇਹੜੇ ਰਾਹ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫ਼ਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਖੜਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰ! ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਬਤ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਹਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਸੁਣਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬ ਤਸਦੀਕ ਸਰਕਲ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਮੈਂ 6 ਮਈ 1995 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਪੜੀ ਸੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
