ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਭਲਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੇਲ, ਸੜਕ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
