- ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ‘
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ 2024 : ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਪੀਸੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ, ਜੇਡੀਯੂ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਐਲਜੇਪੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ) ਧੜੇ ਨੇ ਵੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਕੋਵਿੰਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 1 ਤੋਂ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
