ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ : ਵੋਟ ਦੇ ਨੋਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਸੀਂ 1998 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ। 1998 ਵਿੱਚ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ’ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 1998 ‘ਚ ਸਦਨ ‘ਚ ‘ਵੋਟ’ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ‘ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 194 ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 105 ਜਾਂ 194 ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
