ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਐੱਲ.ਜੀ. ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।