ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲਾ ਵਿਜ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪਰੈਲ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇਲ 'ਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ... ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।  ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਰੱਜ ਜਾਵੇ। 
1 - ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ: ਅਸੀਂ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

2 - ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਅਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

3 - ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ: ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇ।
4 - ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ: ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਾਂਗੇ।


5 - ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ: ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ., ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ( SHGs) ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ (ODOP), ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FPO), ਏਕਤਾ ਮਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ (ONDC), ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ (GeM), ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨੂੰ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ।

6 - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ, ਕਰੈਚ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

7 - ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਨੀਮੀਆ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।

8 - ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।

9 - ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।

10 - ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ: ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।

11 - ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ: ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।

12 - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ: ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹6,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

13 – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ: ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਾਂਗੇ।

14 - ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

15 - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ: ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਛਾਂਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।

16 - ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ: ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 25.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।

17 - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ: ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।

18 - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ: ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

19 - ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ, ਟੈਕਸੀ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ: ਅਸੀਂ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਟੋ, ਟੈਕਸੀ, ਟਰੱਕ-ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ 100% ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

20 – ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ: ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

21 - ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ: ਅਸੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

22 - ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

23 - CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।

24 - ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਵੇਗਾ: ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੇਂਦਰਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।

25 - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ: ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਨਿਧੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

26 – ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ: ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਰੱਖਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ US $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

27 - ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਧੀਆ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

28 - ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣਾ: ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

29 - ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 7 ​​ਆਈਆਈਟੀ, 16 ਆਈਆਈਆਈਟੀ, 7 ਆਈਆਈਐਮ, 15 ਏਮਜ਼, 315 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 390 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

30 - ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ: ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਐਕਟ (AFSPA) ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ
ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਵਾਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" "5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 3 ਕਰੋੜ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਗੀਆਂ।

ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮਤਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ?ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਜਨ ਸੰਘ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ
ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਜ਼-ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। 370. ਅੱਜ 4 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।