- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
- ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
- ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਐਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਐਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੈਬੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਨੇਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾੜੇਵਾਲ ਅਵਾਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਕੈਂਪਸ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ) ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 260 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਜੇ.ਈ.ਈ) ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।" ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
