ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਫਰਵਰੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
