ਅਮਰੀਕਾ : ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੈਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੈਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ HR 3648 ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2022 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਡ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੀਲ ਮਖੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਫਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਕੈਪ ਇਕ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
