ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ ਕੁਚਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

- ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਦਸੰਬਰ : ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਨਮਾਣੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਰੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਜਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਅਹਿਮ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ  ਏਜੰਡਾ ਰਿਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਣਕ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ  ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।