- ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਭਾਰਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਰ.ਕੇ.ਜੈਸਵਾਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ, ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋਲੇਹਲ, ਕੰਧਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਏਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 856 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 26,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, : ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨਿਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨਿਅਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ "ਬੇਨਤੀਜਾ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨਿਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ :
- ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- 013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇ।
- ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਲਈ MSP ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਓਸ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਚਾਲੂਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
